भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र

भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र | सार्वजनिक क्षेत्र का योगदान व विकास | सार्वजनिक क्षेत्र की उपलब्धियाँ

भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र | सार्वजनिक क्षेत्र का योगदान व विकास | सार्वजनिक क्षेत्र की उपलब्धियाँ भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र (Public Sector)- सार्वजनिक क्षेत्र को सरकारी क्षेत्र भी कहते है। प्रो0 राय चक्रवर्ती के अनुसार, “राजकीय उपक्रम एक ऐसा व्यावसायिक स्वरूप हैं, जो सरकार के द्वारा नियंत्रित व संचालित होता है। अतः सरकार…

औद्योगिक वित्त का अर्थ

औद्योगिक वित्त का अर्थ | औद्योगिक वित्त के प्रमुख स्त्रोत | Meaning of industrial finance in Hindi | Major sources of industrial finance in Hindi

औद्योगिक वित्त का अर्थ | औद्योगिक वित्त के प्रमुख स्त्रोत | Meaning of industrial finance in Hindi | Major sources of industrial finance in Hindi औद्योगिक वित्त का अर्थ (Industrial Finance) – औद्योगिक वित्त दो शब्द औद्योगिक + वित्त अर्थात् उद्योग जगत् के लिए पूँजी की आवश्यकता से माना जाता है। सरल शब्दों में जब…

आर्थिक सुधार के युग में औद्योगिक नीति की समीक्षा

आर्थिक सुधार के युग में औद्योगिक नीति की समीक्षा | Review of industrial policy in the era of economic reform in Hindi

आर्थिक सुधार के युग में औद्योगिक नीति की समीक्षा | Review of industrial policy in the era of economic reform in Hindi आर्थिक सुधार के युग में औद्योगिक नीति की समीक्षा उत्तर औद्योगिक नीति 1948- उद्योग एवं पूर्ति मंत्री डॉ. श्याम प्रसाद मुखर्जी ने 6 अप्रैल, 1948 में भारत की प्रथम औद्योगिक नीति घोषित की।…

भारत में कुटीर एवं लघु उद्योगों की समस्याएँ

भारत में कुटीर एवं लघु उद्योगों की समस्याएँ | लघु उद्योग का भारत के विकास में योगदान | कुटीर एवं लघु उद्योगों को समस्यामुक्त करने के उपाय

भारत में कुटीर एवं लघु उद्योगों की समस्याएँ | लघु उद्योग का भारत के विकास में योगदान | कुटीर एवं लघु उद्योगों को समस्यामुक्त करने के उपाय भारत में कुटीर एवं लघु उद्योगों की समस्याएँ (Cottage and Small Industries in India) – कुटीर एवं लघु उद्योगों की प्रमुख समस्याएँ निम्नलिखित हैं- (1) कच्चे माल की…

नई औद्योगिक नीति

नई औद्योगिक नीति | नई औद्योगिक नीति 1991 की प्रमुख विशेषता | नई औद्योगिक नीति की सफलता का मूल्यांकन

नई औद्योगिक नीति | नई औद्योगिक नीति 1991 की प्रमुख विशेषता | नई औद्योगिक नीति की सफलता का मूल्यांकन औद्योगिक नीति (Industrial Policy) का अर्थ – “औद्योगिक नीति का अर्थ एक ऐसी औपचारिक घोषणा से है जिसमें सरकार उद्योगों की स्थापना व विकास के प्रति सामान्य नीति अपनाते हुए राजकीय सिद्धान्त, नियम व नीतियों को…

भारतीय अर्थव्यवस्था एक बाजारी अर्थव्यवस्था है

भारतीय अर्थव्यवस्था एक बाजारी अर्थव्यवस्था है | Indian economy is a market economy in Hindi

भारतीय अर्थव्यवस्था एक बाजारी अर्थव्यवस्था है | Indian economy is a market economy in Hindi भारतीय अर्थव्यवस्था एक बाजारी अर्थव्यवस्था है ब्रिटिश काल के पूर्व भारत की अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था थी परन्तु ब्रिटिश शासन के समय अंग्रेजों के स्वार्थों के दबाव में भारत का पुराना आर्थिक ढांचा बिल्कुल ढह गया और भारतीय अर्थव्यवस्था की दिशा…

औद्योगिक पिछड़ेपन 

औद्योगिक पिछड़ेपन | औद्योगिक पिछड़ेपन को दूर करने हेत सुझाव

औद्योगिक पिछड़ेपन | औद्योगिक पिछड़ेपन को दूर करने हेत सुझाव औद्योगिक पिछड़ेपन से आशय – औद्योगिक पिछड़ेपन से आशय औद्योगीकरण के धीमे विकास से है। भारत में ओद्योगिक पिछड़ेपन की प्रवृत्तियाँ आरम्म से ही रही हैं। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं- (1) माँग में कमी- औद्योगिक वस्तुओं की माँग समाज की क्रय शक्ति पर निर्भर करती…

भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक सुधारों से औद्योगिक विकास में वृद्धि

भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक सुधारों से औद्योगिक विकास में वृद्धि | Economic growth in Indian economy increases industrial growth in Hindi

भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक सुधारों से औद्योगिक विकास में वृद्धि | Economic growth in Indian economy increases industrial growth in Hindi भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक सुधारों से औद्योगिक विकास में वृद्धि – स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात योजना काल (1950-51) से 2002-2007 में देश के विभिन्न उद्योग समूहों ने जो प्रगति की है, उसको निम्न प्रकार…

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 | राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का आलोचनात्मक मूल्यांकन

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 | राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का आलोचनात्मक मूल्यांकन राष्ट्रीय खांद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 (National Food Security Act, 2013) (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 )- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक 22 दिसम्बर 2011 को लोक सभा में पेश किया गया। इस विधेयक में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन 75 प्रतिशत ग्रामीण…