भारत सरकार की खाद्य नीति | खाद्यानों उत्पादन नीति | खाद्यान्न वितरण नीति | खाद्यान्न आयात नीति | भारत सरकार की वर्तमान खाद्य नीति का मूल्यांकन भारत सरकार की खाद्य नीति (Food Policy of the Government of India) आयोजनकाल में खाद्य समस्या के समाधान के लिए सरकार ने तीन प्रकार की खाद्यान्न नीति अपनाई है…
कृषि आय करारोपण | कृषि धन करारोपण | भारत सरकार का कृषि करारोपण (क) कृषि आय करारोपण (Agricultural Income Taxation) कृाष आयकर कर-निर्धारितियों पर लगाया जाने वाला एक प्रत्यक्ष कर है। यह खेती की लगात आदि की छूटों की समुचित व्यवस्था करने के बाद निबल कृषि-आय (net agricultural income) पर लगाया जाता है। इसे बेशी…
ग्रामीण क्षेत्रों के मुख्य रोजगार-कार्यक्रम | भारत में विद्यमान ग्रामीण बेरोजगारी के कारण एवं उसे दूर करने के सरकारी निदान ग्रामीण क्षेत्रों के मुख्य रोजगार-कार्यक्रम (Major Employment programmes in Rural Areas) अनाज के बदले काम अथवा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (Food for Work or National Rural Employment Programme) (N.R.E.P.) ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार तथा अल्परोजगार…
भारत में ग्रामीण बेरोजगारी | ग्रामीण बेरोजगारी के कारण | ग्रामीण बेरोजगारी के निदान | ग्रामीण बेरोजगारी दूर करन के सरकारी निदान भारत में ग्रामीण बेरोजगारी (Rural Unemployed: in India) 1991 की जनगणना के अनुसार भारत की 74.3 प्रतिशत जनसंख्या गाँवों में रहती हैं, जिसका प्रमुख व्यवसाय कृषि करना है। लेकिन इस जनसंख्या को गांवों…
भारतीय कृषि संरचना में विद्यमान असंतुलन | भारतीय कृषि क्षेत्र में क्षेत्रीय असन्तुलन | भारतीय कृषि क्षेत्र में वैयक्तिक असंतुलन भारतीय कृषि संरचना में विद्यमान असंतुलन (क) भारतीय कृषि क्षेत्र में क्षेत्रीय असंतुलन (Regional Imbalance) भारत में नई कृषि युक्ति को 1966-67 में 18 लाख 90 हजार हैक्टर भूमि पर शुरू किया गया। 1993-94 में…
भारत में पंचायती राज | स्वतंत्रता के बाद पंचायतों का विकास | पंचायती राज की कमजोरियाँ एवं सुझाव भारत में पंचायती राज (Panchayati raj) भारत में ग्राम पंचायत संस्था का उद्गम प्रारम्भिक अवस्था में हुआ था और एक दीर्घकाल तक चलता रहा जो कि विश्व के सभी देशों के लिए एक मिशाल थी। यह कहा…
सामुदायिक विकास कार्यक्रम | सामुदायिक विकास कार्यक्रम के उद्देश्य | प्राकृतिक योजना सामुदायिक विकास कार्यक्रम | सामुदायिक विकास-कार्यक्रम की प्रगति | सामुदायिक विकास कार्यक्रम की उपलब्धियाँ | सामुदायिक विकास कार्यक्रम की आलोचना | सामुदायिक विकास-परियोजनाओं की दार्शनिक धारणा सामुदायिक विकास कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट के अनुसार- “सामुदायिक विकास, एक ऐसी प्रक्रिया है,…
विदेशी निजी पूंजी पर नियन्त्रण | विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम 1973 | विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम का कार्यान्वयन विदेशी निजी पूंजी पर नियन्त्रण भारत में निजी विदेशी पूंजी पर नियन्त्रण की जिम्मेदारी कई अलग-अलग सरकारी एजेन्सियों पर हैं। ये एजेन्सियाँ हैं- (i) कम्पनी विधि विषयक मन्त्रालय, (ii) भारतीय रिजर्व बैंक, (iii) औद्योगिक विकास मन्त्रालय और…
बहुराष्ट्रीय निगम | बहुराष्ट्रीय निगमों के भारतीय अर्थव्यवस्था पर दुष्प्रभाव बहुराष्ट्रीय निगम (Multi-National Corporations) विदेशी सहयोग के रूप में भारतीय उद्योगों में बहुराष्ट्रीय निगमों की हिस्सेदारी की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इस उद्देश्य के लिए भारतीय उद्योगपतियों के साथ सहयोग के समझौते बनाए जाते हैं जिनमें अक्सर टेक्नोलॉजी के प्रावधान की व्यवस्था होती है। कई…