राष्ट्रीय जनसंख्या नीति

Table of Contents

किसी भी देश की खुशहाली उसके प्राकृतिक संसाधनों, उनके कुशल दोहन, जनसंख्या की मात्रा और उसकी उद्यमशीलता आदि बातों पर निर्भर करती है। पिछले तीन-चार दशकों में भारत में हुए चिकित्सा संबंधी सुधारों का यहाँ की जनसंख्या पर वृद्धिकारी प्रभाव पड़ा और भारत ‘जनसंख्या विस्फोट’ की स्थिति में पहुँच गया। अर्थव्यवस्था की आंतरिक शक्ति से अधिक जनसंख्या भार भी भारत में व्याप्त गरीबी का एक कारण रहा है। अतः जनसंख्या नियंत्रण एक आवश्यक कार्य प्रतीत होता है। इसी बात के मद्देनजर भारत सरकार द्वारा 16 अप्रैल, 1976 को एक जनसंख्या नीति घोषित की गयी थी जिस पर हम आज तक अमल करते रहे हैं। पिछले कई वर्षों से नयी राष्ट्रीय जनसंख्या नीति बनाए जाने की बात कही जाती रही थी। अंततः 15 फरवरी, 2000 को केंद्र सरकार द्वारा ‘राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000’ की घोषणा कर दी गयी। इस चिर- प्रतीक्षित जनसंख्या नीति के विभिन्न पक्षों का विश्लेषण सामयिक माँग लगती है। 11 मई, 2000 को जनसंख्या 1 अरब हो गयी। इसके अतिरिक्त नयी जनसंख्या नीति में और भी कई विशेष बातें हैं जो अपना सामयिक और संवैधानिक महत्व रखती हैं।

जनसंख्या नीति, 2000 की विशेषताएँ

हाल ही में घोषित राष्ट्रीय जनसंख्या नीति भारत की इस विषय पर दूसरी राष्ट्रीय नीति है। इस नयी नीति की प्रमुख बातें इस प्रकार हैं-

(1) इस नीति ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक दूरगामी परिणाम वाले कदम की घोषणा की है जिसके तहत जनसंख्या पर अंकुश नहीं लगाने वाले राज्यों को हतोत्साहित करने के लिए सन् 2026 तक लोकसभा में उनके प्रतिनिधित्व न बढ़ाने का फैसला किया गया है अर्थात् ऐसे राज्यों की लोकसभा सीटें 2026 ई. तक यथावत् ही बनी रहेंगी।

(2) जनसंख्या नीति में सन् 2045 तक देश की जनसंख्या स्थिर रखने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(3) नीति के तहत छोटे परिवार के सिद्धांत का पालन करने वाले परिवारों के लिए 16 प्रोत्साहक (Promotional) तथा प्रेरक (Motivating) उपायों की घोषणा की गयी है।

(4) दो बच्चों का मापदंड बना रहेगा।

(5) नीति के अनुसार दो बच्चों वाले गरीबों को स्वास्थ्य बीमा की मुफ्त सुविधा उपलब्ध होगी।

(6) जनसंख्या नीति के क्रियान्वयन पर निगरानी रखने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता में एक सदस्यों की संख्या 100 है। आयोग की पहली बैठक 22 जुलाई, 2000 को नई दिल्ली में हुई जिसमें एक नये ‘जनसंख्या स्थिरीकरण कोष’ के गठन की घोषणा की गई। इस कोष का गठन 100 करोड़ रूपये की प्रारंभिक राशि से किया गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में 20 मार्च, 2001 को एक अधिकार प्राप्त कार्यदल (EAG) गठित किया गया है जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में सूचीबद्ध उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ऐसे राज्यों की मदद करना है जहाँ सामाजिक और जनसांख्यिकी संकेत तक निर्बल हैं।

(7) इसके अतिरिक्त नयी नीति के अंतर्गत बालिका समृद्धि योजना तथा मातृत्व सुविधा योजना जारी रखने का प्रस्ताव है और साथ ही गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले युवक-युवतियाँ अगर कानूनन विवाह– योग्य आयु सीमा के बाद शादी करते हैं तथा संबद्ध महिला 21 वर्ष की आयु के बाद पहली बार माँ बनती है तो उन दम्पत्तियों को भी पुरस्कृत किया जायेगा।

(8) नीति में कहा गया है कि ऐसी तर्कसंगत मानवीय प्रभावी विकास नीतियाँ बनाई जायेंगी जो कि जन-कल्याणकारी हैं।

(9) नयी जनसंख्या नीति के उद्देश्यों को तीन भागों- त्वरित, मध्यावधिक और दीर्घावधिक में बांटा गया है।

(10) तुरंत किए जाने वाले कार्यो, उद्देश्यों में माँग के अनुसार गर्भनिरोधकों की आपूर्ति, स्वास्थ्य रक्षा ढाँचा, पर्याप्त मात्रा में स्वास्थ्यकर्मी तैनात करना शामिल किया गया है।

(11) नयी जनसंख्या नीति की विशेष बाता यह है कि इसमें जनसंख्या नियंत्रण के साथ-साथ स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार पर बल दिया गया है। इसमें कहा गया है कि इस नीति के तहत सर्वाधिक प्रभावी नीतियाँ वे हैं जो सामाजिक रूप से तर्कसंगत हैं तथा जिनका ध्यान जनकल्याण पर है।

अर्थशास्त्र – महत्वपूर्ण लिंक

Disclaimer: sarkariguider.com केवल शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा क्षेत्र के लिए बनाई गयी है। हम सिर्फ Internet पर पहले से उपलब्ध Link और Material provide करते है। यदि किसी भी तरह यह कानून का उल्लंघन करता है या कोई समस्या है तो Please हमे Mail करे- sarkariguider@gmail.com