राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 | National Education Policy 1986 in Hindi
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 | National Education Policy 1986 in Hindi
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राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986
नयी शिक्षा नीति हमारे देश में आज निरन्तर जनसंख्या बढ़ती जा रही है। जिसके कारण साधनों का उचित रूप से प्रयोग नहीं किया जा रहा है। इसी के परिणामस्वरूप शिक्षा स्तर भी घटता जा रहा है। इसी स्तर को ऊँचा उठाने के लिए सरकार द्वारा प्रयत्न किये जा रहे हैं। इन्ही प्रयत्नों के अन्तर्गत नई शिक्षा नीतियाँ अपनाई जा रही हैं। इन शिक्षा नीति का कार्य शिक्षा के ढंगों को बदलना एवं सुचारु रूप से चलाना हैं। इसी आधार पर उन्होंने बहुत से कदम उठाए हैं। सरकार के पास इतना धन नहीं है कि पूर्ण रूप से शिक्षा पर व्यय कर सकें। इसके परिणाम स्वरूप वह समस्त शिक्षा वित्त को नहीं उठा पाता। इसलिए इस कमी को दूर करने के लिए शिक्षा कर लगाने की बात कही गई। यह सुझाव नई शिक्षा नीति के द्वारा सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया। परन्तु सरकार द्वारा इस सुझाव को नहीं माना गया, और वित्तीय भार उठाने का दायित्व स्वयं समाज पर ही डाला गया। अब नई शिक्षा नीति के भन्तर्गत ऐसे संगठनों को प्रोत्साहित किया जायेगा: जो अपने स्वयं स्रोतों के आधार पर धन एकत्रित करे व इस धन को विद्यालय के निर्माण में प्रयोग करें। ये स्रोत हैं जैसे उद्योगपतियों इत्यादि के धन निवेश, बड़े स्कूलों इत्यादि में अधिक फीस, दान इत्यादि से परन्तु विभिन्न शैक्षिक संगठन नई शिक्षा नीति के इस प्रयास का विरोध कर रहें हैं।
माध्यमिक विद्यालयों को व्यक्तिगत स्रोतों पर निर्भर करने के लिए कहा ही जायेगा ऐसे प्रौद्योगिक संस्थान भी खोलने के लिए उद्योगपत्तियों को प्रेरित किया जायेगा जो सरकार पर किसी भी प्रकार का वित्तीय भार न डालें ।
सम्भवत: सरकार इस प्रकार के विश्वविद्यालयों की भी स्थापना करने की अनुमति सरकार प्रदान कर दे जो सरकार पर कोई वित्तीय भार न डाले।
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