मौलिक कर्तव्य | Fundamental Duties in Hindi
मौलिक कर्तव्य | Fundamental Duties in Hindi
मौलिक कर्तव्य (Fundamental Duties)
भारत के मूल संविधान में जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ केवल मूल अधिकारों को ही सम्मिलित किया जाता था। मौलिक कर्तव्य प्रारंभ में संविधान में उल्लेखित नहीं थे। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42 वे संविधान संशोधन (1976 ईस्वी) के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। इसे रूस के संविधान से लिया गया है। 86 वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा एक मौलिक कर्तव्य की और वृद्धि कर दी गई है। सभी मौलिक कर्तव्य निम्नलिखित हैं –
- प्रत्येक नागरिकों का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें।
- स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें।
- भारत की प्रभुता एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण रखे।
- देश की रक्षा करें।
- भारत के सभी लोगों में समरसता और समानता की भावना का निर्माण करें।
- हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीरक्षण करें।
- प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करें।
- वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें।
- सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें।
- व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी छात्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें।
- 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता-पिता या अभिभावक या संरक्षक को अपने बच्चे को शिक्षा दिलाने का अवसर उपलब्ध कराना चाहिए।
मौलिक कर्तव्यों का पालन ना करें पर दंड की व्यवस्था
मौलिक कर्तव्य द्वारा नागरिकों से कुछ करने के लिए कहा गया है, यदि कोई व्यक्ति इन कर्तव्यों का पालन नहीं करता तो संविधान में उस व्यक्ति को दंड दिया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इन कर्तव्यों का पालन ना करने पर चेतावनी दी जा सकती है यदि संसद चाहे तो कोई दंडात्मक कानून भी बना सकती है।
मौलिक कर्तव्य में वृद्धि (86 वां संविधान संशोधन)
86 वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 51 a में संशोधन करके (J) के बाद अनुच्छेद (K) जोड़ा गया है इसमें 6 साल से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे के माता-पिता या अभिभावक अथवा संरक्षक को अपने बच्चे को शिक्षा दिलाने का अवसर उपलब्ध कराने का प्रावधान है।
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